ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
