ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 240.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 198.80 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ SDRF ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
SDRF ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ SDRF ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ SDRF ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
