ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 ਅਧੀਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਥੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਟਵੀਟ “ਕੇਵਲ ਰੀਟਵੀਟ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
