ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਕ਼ਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਈ ਸਸਪੈਂਡ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਰ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਤੀਤੀ ਜਤਾਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕ਼ਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਕ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕ਼ਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਰੀ
ਵਕ਼ਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
