ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕਪ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ– “ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਹੈ”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਿਉ।”
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਚ ਚੱਲਣ ਦਿਉ।”
ਹਾਲੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਹਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਿਕਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰ ਕਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (BCCI) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਸਤਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ… ਇਕ ਗੇਂਦ, ਇਕ ਪਾਸਾ…” – ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਚਿਕਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
