ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।