ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
