ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ PGI ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
