ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਜਨਰਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ 18,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਨੀਪਥ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (physical fitness), ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ कि ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
