ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 28.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ 803.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 1,030.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 227.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 28.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2,716.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2,393.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 323.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ 16.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਲੀਆ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਸੰਚਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 18,047.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 15,505.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,542.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 23.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 763.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 616.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 146.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੋਰੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 111.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਸਿਪੂ), ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਫਰਾਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਫਰਾਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ, ਇਸੇ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 111.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।”
ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
