ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਨਿਕੋਲਸ ਗ੍ਰੀਬਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੂਪ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਪੋਰਟ ਫਿਸੈਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਪੋਰਟ ਫਿਸੈਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇਅ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ “ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਪੋਰਟ ਫਿਸੈਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਏ. ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੀ2ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਤੀ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
