ਮਾਨਸਾ :- ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਚੌਕ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
