ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਦ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਯਾਨੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
