ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਾ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ, 2027 ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (ROs), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (AROs) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਟੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਧਾ (Extension) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
