ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,353 ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 4.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
