ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
