ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਨਸਾ :- ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਵੈਧ ਦਰਜ ਸੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ 7.62 ਐੱਮਐੱਮ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ।
ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 66 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਹਿਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
