ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
6500 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 6500 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
