ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1051 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ 11,138 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 15,762 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11,138 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 11,244 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,626 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
ਸੌਂਦ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
