ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਐਸ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
