ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ 133 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਧੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
