ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨਗਣਨਾ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਗਣਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (ਸੈਲਫ਼-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਜ
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਣਨਾਕਾਰ (ਇਨਿਊਮਰੇਟਰ) ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ₹11,718.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤਾਜ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.46 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.89% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 551 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ 895 ਔਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 80.44% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 70.73% ਰਹੀ।
2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 62.52% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 37.48% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
