ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 13-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਥਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
