Homeਪੰਜਾਬਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ...

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹14,100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

Encounter News
Encounter News
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle