ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 73.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 64.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 77.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 81.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 70.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 94.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਮਮਦੋਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 99.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 86.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 110.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 92.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 101.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 98.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 95.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 75.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਤੋਂ ‘ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭੂੰਗਾ 92.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 84.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2 97.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 78.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਮਾਹਿਲਪੁਰ 109.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 92.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ’ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ; ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ) 114.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 97.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਔੜ ਬਲਾਕ 90.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 89.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।”
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੰਬਾਤੀ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
