ਜਲੰਧਰ :- ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
163 ਤੋਂ 210 ਤੱਕ ਦੇ ਮਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 163 ਤੋਂ 210 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 183 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
50 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 9.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ 9.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 45 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 32.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਲੇਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਲੇਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 9802.16 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 11.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ 607 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 607.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ 364.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 242.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਕੰਮ
ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 22 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 3.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਦਈਪੁਰ ਪੁਲੀ, ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 25.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
