ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਿਆ ਜੋੜਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੋੜਾ ਵਿਜੇ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
