ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ।
ਫੰਡ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
