ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਪਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਆਇਨਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
