ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
