ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਟੀ ਰਹੀ।
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1-1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।
ਵਿਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
