ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
