ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ?
H-1B ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 85 ਹਜ਼ਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ H-1B ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
