ਰੋਪੜ :- ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
‘ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 189 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
