ਬੰਗਾਲ :- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
