ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਇਲਾਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
NALSA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ NALSA ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
