ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਜੀ5’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀ5’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
