ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 633 ਡਿਪੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 199 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, 39 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, 156 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇਗੀ।
14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
