ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
‘ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ’
ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
