ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਧੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 37,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ

ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।