ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਪੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ “ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
