ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.-1 ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.-2) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
