ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
