ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ–ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
