ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਾਹਿਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਪਿਲ ਚਿਕਰਸਲ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
