ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
