ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਅਪਰਾਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੀ ਜ਼ਬਤੀ ਗਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
