ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੜਾ ਮੋੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ’
ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
