ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਣਾਯਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
-
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਾਮੌਜੂ
-
ਮੋਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ
-
ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
-
ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
-
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
-
ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
