ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੋਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਆ ਸਹਾਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
